ਬਠਿੰਡਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ (300 units of free electricity) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਏ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੀ ਪੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੀਪੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਾਤਰ ਸਤਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਤਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਖਹਿਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ AAP ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ
