ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ !, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ
