ਗਬਨ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਬਰਨਾਲਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੜਕ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਬਨ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਰੋਸ : ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

• ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
• ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਬਨ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
• ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਤੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵਧ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫੀਡ ਲੋਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕੇ।