ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 'ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ USCIRF ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
USCIRF ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸੀਮਾ: USCIRF ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। USCIRF ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ USCIRF ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ USCIRF ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Dust storm in US: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਧੂੜ ਭਰੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਏ, 6 ਦੀ ਮੌਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ USCIRF ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
