ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ-20 ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 1 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ G20 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਏਕਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਈਮ-ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਏਕਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2040 ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2035 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 2040 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਜਲਣ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਮੌਸਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2050 ਦੇ ਆਸਪਾਸ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
