ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ(ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ), ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਐਚ1ਬੀ, ਐਚ2ਬੀ, ਜੇ ਅਤੇ ਐੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 1990 ਦੇ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਐਚ2ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 81 ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਨੌਕਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਚ1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਚ2ਬੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ 2020 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 5,25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਐਚ2ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2020 ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਐਚ1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 85000 ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 85,000 ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2004 ਅਤੇ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 500,000 ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਇੰਫੋਟੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 113,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
