ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈਪੀਐਸ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਏਪੀਐਸਯੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ’ਚ 2 ਨਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ, ਐਨਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਬੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ, ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ!
ਪੰਜਾਬ ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਣੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਬਤੌਰ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚ ਲਾਬਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ, ਅਰੋੜ ਨੂੰ 31 ਦਸਬੰਰ 2018 ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਐਕਸਟੇਂਸਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਵਰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਫੀ ਚਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਕੁਝ ਦਿਕਤਾਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜੇਕਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਮਗਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਐਮ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ?
ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਚਾਹੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੋ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।