ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਫ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
