ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ: ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ(MLA Fateh Jang Singh Bajwa) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ(MLA Rakesh Pandey) ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੀ' ਅਤੇ 'ਡੀ' ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ 'ਏ' ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਟੀਸਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।