ETV Bharat / city

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

author img

By

Published : Oct 28, 2020, 10:57 PM IST

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਵੀਡੀਓ

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

'ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ'

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗੌਲਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.