ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਕਲਾਸਾਂ/ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਐਮਐਚਆਰਡੀ/ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। “ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ, ਖੜਗਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।”
