ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਛੋਟ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਯਕਮੁਸਤ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
