'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨੇ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

• The Punjab govt must follow the Kerala pattern & declare MSP for fresh farm fruits&vegetables to boost agriculture. To secure farmers' rights, the state govt must also ensure that if central agencies don't purchase crops in their entirety, state agencies should do so as per MSP. pic.twitter.com/ZtvDjCIpkP

  — Bikram Majithia (@bsmajithia) October 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The Punjab govt must follow the Kerala pattern & declare MSP for fresh farm fruits&vegetables to boost agriculture. To secure farmers' rights, the state govt must also ensure that if central agencies don't purchase crops in their entirety, state agencies should do so as per MSP. pic.twitter.com/ZtvDjCIpkP

  — Bikram Majithia (@bsmajithia) October 28, 2020

  ">

  The Punjab govt must follow the Kerala pattern & declare MSP for fresh farm fruits&vegetables to boost agriculture. To secure farmers' rights, the state govt must also ensure that if central agencies don't purchase crops in their entirety, state agencies should do so as per MSP. pic.twitter.com/ZtvDjCIpkP

  — Bikram Majithia (@bsmajithia) October 28, 2020

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵਾਧੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।