ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ''ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ'' ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SOPs ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵਰਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ
2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬਿਲ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੁਹਰੇ 'ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ' (Punjab Entertainment tax bill) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ, ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੇਮਜ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੇਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ!!
ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂਪੀਏ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ "ਯੋਜਨਾਵਾਂ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
