ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜ਼ੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਏਜ਼ੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ-ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
