ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ " ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ " ? ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ "ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 326 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। 141 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਰੜੇ ਇੱਕਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਯਾਨਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਯਾਨਿ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ, ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 326 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਕੇਸ ਆਸਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 141 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ।

ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ "ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ"

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।