ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਡਾਇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 8 ਪਰਮਿਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਫੰਰਸ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
