ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੇਰੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਹਿਸ ਦਿਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਐੱਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
