ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਝੋਨੇ ਦੇ 53 ਰੁਪਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 53 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹਿਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ੳੇੁਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
