ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ) ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 21 ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (3 ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲਾ) ਅਤੇ 175 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ/ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
