ETV Bharat / city

CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ,ਕਿਹਾ...

author img

By

Published : Jul 10, 2022, 11:17 AM IST

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

  • ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ..ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ..ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ..

    — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਕਰ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.