ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਮੁਆਫ
ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਊਨਸਪਿਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 125 ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 105 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ'
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਲਟਕੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਮੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਗੈਰ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਖੂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
