ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਘੜੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਠੋਰ ਤੇ ਬੇਤਰਕ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।''
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।'' ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ-2), ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
