ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (25 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 30 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 20 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
57 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 88 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 57 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ/ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਾਪਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰ ਦੀ ਐਫ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਚਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਐਫ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਦਿਲਚਸਪੀ
