ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 150 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬੇਟ ਵਿੱਚ 14000 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ,ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਪਸ (ਫੰਡ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈਲੋੜੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ,ਖਾਦ ਪਾਉਣ,ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਟੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕਸ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ/ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
