ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ?
100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਸਾਈਨੇਜ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
G20 ਬਣਿਆ G21: G20 ਵੀਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜੀ21 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ-20 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 1997 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1999 ਵਿੱਚ G20 ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
