ਕੋਲਕਾਤਾ: ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਸ ਲੈਟਰਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਲੈਟਰਮੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੈਟਰਮੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਇੰਡੀਆ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ' (ਆਈਐਮਈਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ 'ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਬੀਆਰਆਈ) ਦਾ ਪੂਰਕ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੈਟਰਮੇ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੈਟਰਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ (ਯੂਐਨ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ) ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟਰਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
