ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ 5ਵਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ : ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1860 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜੇਮਸ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਬਜਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਚੇੱਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 171.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 24.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਕੀਲ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਚੇੱਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1933 ਤੋਂ 1935 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ : ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 42 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਪੇਜ਼ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲੈਣ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ, 17 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਬਲੈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਸ਼ਣ 1 ਘੰਟਾ, 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10, 500 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ, 22 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 800 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀਰੂਭਾਈ ਮੁਲਜੀਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ : ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 18, 650 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ 18, 604 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ 49 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1962069 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ 9, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 8, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 8 ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸੰਨ 1999 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 1999 ਵਿੱਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੰਰਪਰਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ : ਸੰਨ 1955 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ : ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1970-71 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬਜਟ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਹੀ-ਖਾਤਾ' ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰੇਲ ਬਜਟ: ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ, ਰੇਲ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 92 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2017 ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ: ਸੰਨ 1950 ਤੱਕ, ਬਜਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਟ- ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਲਾ ਬਜਟ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਬੀ. ਚਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 1973-74 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਬਜਟ: ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸੱਟਿਕ ਬਜਟ' ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ MODVAT (ਸੋਧਿਆ ਮੁੱਲ ਜੋੜਿਆ ਟੈਕਸ) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਏਪੋਚਲ ਬਜਟ: ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 1991 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ 'ਏਪੋਕਲ ਬਜਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 220 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਡ੍ਰੀਮ ਬਜਟ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 1997-98 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈਫਰ ਕਰਵ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 'ਡ੍ਰੀਮ ਬਜਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ।
ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਬਜਟ: ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਬਜਟ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 21 ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰੋਲਬੈਕ ਬਜਟ: ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ 2002-03 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਲਬੈਕ ਬਜਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ/ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ (ਰੋਲ ਬੈਕ) ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ: 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ' ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ. ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UNION BUDGET 2014-2022: ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
