ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਨਾਮ ਪੁਜਾਰੀ ਉਥਾਣ ਅਵਮ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ( Uthan Awam Kalyan Samiti ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ( Justice Hemant Gupta ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ( Justice AS Bopanna) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ( Madhya Pradesh Court ) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲੀਆ ਕੋਡ 1959 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਮੰਦਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ( Land ownership ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਭੇਦ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮੌਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ (ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (Land records ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
