ਵਾਰਾਣਸੀ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ (Archaeological Survey of India) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮੁਦਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।(ASI survey report of Gyanvapi complex )
ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ: 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ 37 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੱਟੇ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਦਕਿ ਇਕ ਪੀਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ 250 ਸਬੂਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕਲਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (Gyanvapi mosque)
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ : ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿਰਫ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ: ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। (
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੋਹੰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
- Amit Shah On Rajoana Mercy Petition: ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਹਾ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
- 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਦਿਨ ਰੁਕਣਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਵਿਪਾਸਨਾ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ, 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ
- Bengal CM Mamata Banerjee: ਧਨਖੜ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ'
21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਵੇ : ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਵੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵੇ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ : ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨਵਾਪੀ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਕਲਸ਼, ਕਮਲ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
