ETV Bharat / bharat

Exclusive: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 29, 2023, 7:20 AM IST

Updated : Nov 6, 2023, 4:42 PM IST

Tamil Nadu chief Minister Mk stalin
Tamil Nadu chief Minister Mk stalin

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। (etv bharat stalin interview)(anti neet bill)(tamil nadu cauvery issue)

ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। (DMK Model Government)(DMK anti hindi)

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਡੀਐਮਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਡੀਐਮਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੈਗਨਾਰ (ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ) ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡੀਐਮਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟ ਜਗਾਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੀਐਮਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਮਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਲੈਗਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ" ਅਤੇ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਵਿਭਾਗ (HR&CE) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1118 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਚਆਰ ਐਂਡ ਸੀਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 5820 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 5473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਐਚਆਰ ਐਂਡ ਸੀਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਕਾਵੇਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ-ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

Last Updated :Nov 6, 2023, 4:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.