ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (manohar lal letter to punjab cm ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ 1996 ਦੇ ਅਸਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।
'ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ': ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (punjab cm bhagwant mann ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
'ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ': ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Cour) ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2004 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.9 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
- NITHARI CASE: ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ, ਨਿਠਾਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
- Plane Land In Pakistan: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
- Heavy Rain In Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ : ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (Ground water level) ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ SYL 1983 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 19 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
