ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
