ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ (BJP Lok Sabha MP Manoj Tiwari) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ : ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਟਾਕੇ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ (Delhi Government Ban On Firecrackers) ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।"
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਕਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
