ਹੈਦਰਬਾਦ: 114ਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੋਟ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਏ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ’ਚ 'ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨਿਯਮ 2008' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 395 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਲਹ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
'ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਫਾਸਟ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੱਕ 2,500 ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 320 ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੇਵਲ 204 ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
2007 ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,' ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ।
