ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.58 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ NOTA ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 0.69 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ NOTA ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
'ਆਪ' ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 209 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 209 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 0.58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 209 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 0.58 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ SC ਅਤੇ ST ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1/6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 158 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1/6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
