ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਰੂਟ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਮਾਰਚ/ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਲੂਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sonia targets Modi Govt: ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਹਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
