ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ?: ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget Session 2023: ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
