ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਪੈਰੋਲ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੀਲੀਜ਼) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ : ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡੀਜੀਪੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FIR Against Amritpal singh: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ : ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।
