ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੈਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ: ਸੀ.ਐੱਮ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਸਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
- France Map Goes Viral: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਇਰਲ
- President Murmu On Dominican Republic: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ
- BJP On NewsClick: ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
