ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸਾਦੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਾਸੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1800 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਮੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sidhu Meet KC Venugopal : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ : ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ।ਮੀਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਲਗਭਗ 1000 ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।
