ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ MSME ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਦੇਖੋ ਅਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਵਿਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਏਕਲ ਖਿੜਕੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023 : Budget 2023 : ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
