ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ (Pegasus case ) ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ (Pegasus software) ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ( Modi government ) ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JCP) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, 3 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਫਵੇਅਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ?
ਐਨਐਸਓ ਸਮੂਹ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੋਨ ਹੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ, ਪੈਗਾਸਸ ਦੁਆਰਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪੇਗਾਸਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ Adjournment Motion ਨੋਟਿਸ: ਮਾਨ
