ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।'
-
LG admin’s blanket ban on peaceful
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
protests by government employees reeks of a dictatorial mindset. Stifling voices of reason in a democracy is unacceptable. Threatening them with dire consequences & disciplinary action is outrageous. pic.twitter.com/oapnHnOpco
">LG admin’s blanket ban on peaceful
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 4, 2023
protests by government employees reeks of a dictatorial mindset. Stifling voices of reason in a democracy is unacceptable. Threatening them with dire consequences & disciplinary action is outrageous. pic.twitter.com/oapnHnOpcoLG admin’s blanket ban on peaceful
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 4, 2023
protests by government employees reeks of a dictatorial mindset. Stifling voices of reason in a democracy is unacceptable. Threatening them with dire consequences & disciplinary action is outrageous. pic.twitter.com/oapnHnOpco
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Mukesh Ambani death threat: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ
- Snake Venom Intoxication: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ
- Electoral Bond Scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 6 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ SBI ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1971 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਏਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਘੋਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।'
