ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 2019 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਗਲਾ: ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 12, ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ। "ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ... ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ... ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ,"।ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੋਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ: ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਿਡਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਮੁੜ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
