ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿਤੀਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Niti Ayog governing council meeting)
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ-ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇਸੀਆਰ) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰਾਜ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ, ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਤਲਾਂ, 80:20 ਅਨੁਪਾਤ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ।
ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ PSUs ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਏਆਈਐਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
