ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਲਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜੇ.ਪੀ.ਮੋਹਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CAPF ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਭਰਤੀ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
