ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ"ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NEP ਤਹਿਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨਈਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਈਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Exclusive: ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੀਆ ਝੜਪ ਦਾ 'ਅਸਲ ਕਾਰਨ'-ਮੇਘਾਲਿਆ CM
