ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ: 5 ਅਗਸਤ 2019: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ 2020: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ) ਆਰਡਰ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ) ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
06 ਫਰਵਰੀ 2021: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ) ਆਰਡਰ, 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2021: ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ 2021 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ। 11 ਫਰਵਰੀ 2022: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2022: ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
15 ਜਨਵਰੀ 2023: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 21 ਫਰਵਰੀ 2023: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 71ਏ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 65 ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
18 ਜੂਨ 2023: ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਿਿਲਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਲੋਚਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਪਾਰ-ਆਫ ਬਾਰੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜੋ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹੋਏ ਹਨ।
