ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੁਰੰਮਤ) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।( renovation of Kejriwal's official residence)
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੈ।
45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਮੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 70-80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ 1970 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
- Farmer Protest On Railway Track: 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ, ਕਈ ਰੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ
- Khalistani in rail roko movement: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਖੂਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ
- Debt on Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੀ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ? ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ : ਡੀਡੀਏ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਏ ਕੇ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਿਲਟ ਅੱਪ ਏਰੀਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਸ ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ।
